काठमाण्डौ भाद्र ६ गते 
सुनकोशी समचार 

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले  शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै  हाल करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट शैक्षिक गुणस्तर असंभव रहेको बताएका छन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको बताएका हुन । 

आइतबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माण सम्बन्धी छलफलमा उनले आवश्यकता भन्दा कम बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई चलाएका कारण गुणस्तरमा समेत कमि भएको बताएका हुन । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटिने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको दाबी गरेँ । 

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने रकम सशर्त अनुदानका रूपमा रहने बताए।

‘शिक्षामा बजेट क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्छ। अहिले विनियोजित बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गरेको छ। त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।

उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै संघीय सरकारबाट सीमित अनुदान प्राप्त भए पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन सक्ने बताए।

विद्यालय शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सुधारको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताए।

‘कुनै पनि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो। म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरी स्वीकार गर्छु। सबै सरोकारवालाले पनि आआफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।