सुनकोशी समचार 
२१ श्रावण २०८३ बुधबार, 

नेपालको सामुदायिक शिक्षामा बसौं देखि पहुँचवालाको रजगजका कारण गुणस्तर ओरालो लागेको पाइएको छ । सरकारको श्रोत, तहगत र विषयगत शिक्षक पुराना र ठुला भनिएका पहुँच भएका विद्यालयमा मात्र पुग्ने गरेका छ । ग्रामिण क्षेत्रमा समुदायको सहयोगबाट खोलिएका अधिकाशं माध्यामिक तहका विद्यालयहरुमा सरकारको दृष्टी पुग्ने गरेको छैन ।

आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा शुरु गरिएको ४ सय २२ नमुना विद्यालय, ५ सय ३७ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र १ सय ९ वटा विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएता पनि छनोटमा पहुँच भएका विद्यालय मात्र छनोट भएको देखिएको छ । यी कार्यक्रममा अरबौं रकम खर्चिए पनि उपलब्धी राम्रो छैन ।

देशभरका प्रस्तावित सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत र तहगत शिक्षक अभाव भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको चासो देखिएको छैन । नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दीको वितरण अत्यन्तै असमान छ। विद्यालयहरुमा तुर्जमा गरिएको बजेट विभेदजन्य छ ।

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल २०७५ अनुसार देशभरका कुल ९ हजार ४४७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षक १९ हजार ५१७ छन्। तर विद्यार्थी संख्या तथा विषयगत आवश्यकताका आधारमा हेर्दा माध्यमिक तहमा जम्मा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी संख्या ४३ हजार १२ देखिन्छ। यो हिसाबले २४ हजार ३८४ शिक्षक अपुग देखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ।

स्थायी दरबन्दी नभएका यी विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा सरकारी राहत अनुदान शिक्षक, स्थानीय तहले व्यवस्था गरेका नगररगाउँ शिक्षक, शिक्षण सहयोग अनुदान वा विद्यालयले आफ्नै निजी स्रोत अभिभावकतथा समुदायको चन्दा र सहयोगबाट शिक्षक राखी सञ्चालन भइरहेका छन्।

तर सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा दुर्गम समुदायमा रहेका विद्यालयका लागि भन्दा पनि पहुँचवाला विद्यालयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । श्रोत साधानको दृष्टिले कमजोर भएपनि शैक्षिक प्रतिष्पर्ध भने तिनै विद्यालयहरुले अब्बल परिक्षाफल दिइरहेका छन ।