प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि चयन हुने दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन अब दुई साता मात्र बाँकी छ ।  सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागे पनि निर्वाचनअघि तयार हुनुपर्ने प्रशासनिक र साङ्गठनिक संरचना अझै तयार भएका छैनन् । 

प्रदेशको राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रदेश व्यवस्थापिका कहाँ बस्ने पनि अझै टुङ्गो छैन ।  व्यवस्थापिका कहाँ रहने यकिन नभए पनि ढिलामा अबको एक महिनामा जनप्रतिनिधि छानिने प्रक्रिया भने सकिनेछ । 

जनप्रतिनिधि चयनअघि नै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि अनिवार्य छ ।  
संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भइसके पनि प्रदेशको राजधानी अझै तोकिएको छैन । 

यो खबर आजकोगोरखपत्रमा छ, विज्ञ सम्मिलित टोलीले एक महिनाअघि प्रदेशका सम्भावित राजधानीको नामावली सरकारलाई सुझावका रूपमा उपलब्ध गराए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणपछि उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।  

यी हुन् सम्भावित राजधानी
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न ढिलाइ गरे पनि विज्ञ सम्मिलित समितिले भने प्रदेशका सम्भावित राजधानीको नामावली सरकारलाई सुझाइसकेको छ ।  विज्ञ टोलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई असोज पहिलो साता नै सुझाव दिइसकेको छ ।  सुझावअनुसार भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सुगमता, प्रशासकीय सुगमता, भौगोलिक केन्द्रलाई आधार मानेर राजधानी तोक्ने सुझाव दिइएको छ ।  यस्तै, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको व्यवस्थालाई पनि राजधानी तोक्ने मापदण्ड मानिएको छ ।  
विज्ञ टोलीले प्रदेश नम्बर २, ४ र ६ को राजधानीमा एक मात्र नाम सिफारिस गरेको छ ।  अन्य चार प्रदेशमा भने सम्भावित सहरको नाम सिफारिस गरेको छ ।  सुझावअनुसार प्रदेश २ को जनकपुर, ४ को पोखरा र ६ को राजधानी सुर्खेत सिफारिस गरिएको छ ।  यस्तै, प्रदेश १ मा विराटनगर, इटहरी वा धनकुटामध्ये एक राजधानी बनाउन सुझाव छ ।  प्रदेश ३ मा बनेपा–धुलिखेल, काठमाडौँ उपत्यका र हेटौँडामध्ये एकलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।  प्रदेश ५ का लागि तीन सहर सिफारिसमा परेका छन् ।  विज्ञ टोलीले तुल्सीपुर, दाङ र बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।  प्रदेश ७ मा धनगढी वा दिपायल राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव छ ।  

यस्ता छन् सम्भावित भौतिक संरचना
प्रदेशको राजधानी तोक्ने गृहकार्यसँगै सरकारले हालकै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रशासनिक संरचनालाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।  अस्थायी रूपमा हाल कायम रहेका क्षेत्री प्रशासनलाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने तयारी गरिएको हो ।  क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नभएको स्थानमा विकसित सहरी संरचनालाई उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ ।  प्रदेश व्यवस्थापिकाको सभा हल व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।