आउँदो मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावका लागि दलहरुले कृषि क्षेत्रमा महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुख्य दलहरुले कृषि क्षेत्रलाई व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्वता घोषणापत्रमा गरेका छन् । 
लोकतान्त्रिक गठबन्धन तथा वाम गठबन्धनका चुनावी घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रमा प्राय एकै किसिमका प्रतिबद्धता रहेको पाइन्छ । 
के-के छन् त कृषि क्षेत्रमा दलहरुका चुनावी प्रतिबद्धता ?
१) जमिनको आधुनिकिकरण र वैज्ञानकि भूमिसुधार
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जमिनको आधुनिकिरण गर्दै विज्ञहरुको सल्लाह लिएर कृषिमा भू–उपयोग नीति लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणापत्रमा पनि दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागु गर्ने र भू–उपयोग नीति तथा योजना अनुसार जमिनको उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । वाम घोषणापत्रमा मोहियानी हकको समस्या पनि कानुन अनुसार समाधान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
२) कृषि भूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने
वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणपत्रमा कृषि भूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा कृषि कार्यका लागि उपयुक्त जमिन अन्य कार्यमा उपयोग गर्न निषेध गरिएको उल्लेख छ ।
३)  उच्च पहाडि कृषि अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
४) रसायनमुक्त क्षेत्रदेखि रसायन तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको स्थापनासम्म
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणपत्रमा १० वर्षमा रसायनमुक्त कृषि क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता रहेको  छ । त्यस्तो रसायनलाई प्राङ्गारिक मलले प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाम गठबन्धनको छ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि “सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा आगामी ३ वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ” भनिएको छ ।
त्यस्तै प्राङ्गारिक मलको औद्योगिक उत्पादनका लागि सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, प्रविधि तथा आवश्यकता अनुसार पुँजीगत लगानीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको घोषणा पत्रमा छ ।
५) कृषि पकेट क्षेत्रदेखि कृषि औधोगीक शहरसम्म 
वाम गठबन्धन तथा नेपाली कांग्रेस दुवैको घोषणापत्रमा कृषिलाई स्थान अनुसार पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, कागती, बदाम, ऊन र मासुका लागि पशुपालन अभियानका रुपमा संचालन गर्ने, मध्य–पहाडी क्षेत्रमा कफी, चिया, अलैंची, सुन्तला प्रजातिका फलफूल, केरा, अदुवा, किवि, मकै तथा गहुँ खेती गर्ने र तराइमा धान, गहुँ तथा मकैको उत्पादनमा जोड दिइएको छ । वाम गठबन्धनले पनि सम्पूर्ण कृषि भू–भागमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरमा आधुनिक फार्महरुको विकास गरी माटो अनुकुलको बाली लगाउने प्रतिबद्धता रहेको छ । 
६) लगानीमा बृद्धि र बिमा कार्यक्रम
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा बैंक सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । वाम गठबन्धनले पनि सरकारी सहुलियत ऋण तथा सरकारको उच्च लगानी मार्फत कृषिमा व्यापक लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै कृषिमा बिमा कार्यक्रम लागु गरिने प्रतिबद्धता दुवै घोषणापत्रमा राखिएको छ ।
७) खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर र खाद्यन्न निर्यात
वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणा पत्रमा खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर भई नेपालबाट पाँच वर्षभित्र खाद्यन्न निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता देशको रुपमा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  त्यस्तै कांग्रेस कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं, विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्र नेपालको मेरुदण्ड भए पनि अहिलेसम्म कृषिमा राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता बाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । यसभन्दा अगाडि पनि मुख्य दलहरुले हरेक चुनावी घोषणा पत्रमा कृषि क्षेत्रमा प्रतिबद्धताका पोका बोकेर चुनाव लड्ने गरेका थिए । तर उपलब्धी भने शून्य रहेको छ । 
रसायनिक मलको अभाव, फलफूल तथा तरकारीको निर्यात, दाल, चामल तथा अन्य सबै खाद्य सामग्रीहरु भारतसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यता नेपालीहरुका माझ सामान्य भइसकेको अवस्थामा दलहरुले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नै पर्ने देखिन्छ ।